बिहार सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मंजूरी दे दी गई है.
यह सुविधा 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और इसका आधार जुलाई 2025 की बिजली खपत करेगा. कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी देते हुए 19,793 करोड़ रुपए के बिजली अनुदान का प्रावधान किया है.मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के विस्तार के लिए वर्ष 2025-26 में सरकार ने 3,797 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की है. इस योजना के तहत राज्य के लगभग 1 करोड़ 46 लाख 70 हजार विद्युत उपभोक्ताओं में से 90 प्रतिशत यानी लगभग 1 करोड़ 67 लाख 94 हजार उपभोक्ता 125 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं जिन्हें मुफ्त बिजली मिलेगी.विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने बताया कि जुलाई 2025 की खपत के आधार पर 1 अगस्त से 125 यूनिट तक बिजली उपभोक्ताओं को बिल नहीं देना होगा. 125 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी 125 यूनिट तक शत प्रतिशत अनुदान मिलेगा, जबकि अतिरिक्त खपत पर विद्युत शुल्क पूर्ववत किया जाएगा. इसके साथ ही सरकार की सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की भी योजना बनी है.सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को कम से कम 1.1 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया है. इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अगले तीन वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी. अगले तीन वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा दिया जाएगा.
